एक दिन का सांकेतिक धरना एवं प्रदर्शन

  जोधपुर!   राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत ने प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर शिक्षकों की ज्वलंत समस्याओं पर संभाग संयोजक भंवर काला एवं सं...

 

जोधपुर!  राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत ने प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर शिक्षकों की ज्वलंत समस्याओं पर संभाग संयोजक भंवर काला एवं संघ के जिला संरक्षक हापुराम चौधरी की संयुक्त अगुवाई में कलेक्टर कार्यालय जोधपुर पर एक दिन का सांकेतिक धरना एवं प्रदर्शन कर संभाग संयोजक भंवर काला ने बताया कि कोविड -19 के बहाने महंगाई भत्ते पर रोक, स्थगित वेतन दिए जाने, पारदर्शी स्थानांतरण नीति, एन पी एस के स्थान पर ओ पी एस, निजी विद्यालय में कार्यरत शिक्षको की समस्याएं, पोषाहार कार्मिकों का बकाया भुगतान, स्कूल समय वृद्धि, विभिन्न संवर्गों के नए पद सृजन, कुक कम हेल्पर का मानदेय बढ़ाने, केंद्र के समान वेतन, चयनित वेतनमान में बदलाव, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर रोक, अनुदानित विद्यालयों से आये शिक्षकों को ओ पी एस का लाभ दिए जाने सहित 15 मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर विरोध जताते हुए मुख्यमंत्री राजस्थान के नाम कलक्टर के माध्यम से ज्ञापन दिया गया । राजस्थान शारीरिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष एवं शेखावत संघ के जिला सरक्षक हापुराम चौधरी ने बताया कि यदि सरकार हमारी मांगों एवं समस्याओं का उचित संमाधान नहीं करती है तो इन विरोध प्रदर्शनों को जारी रखा जाएगा। ज्ञापन हेतु संघ के प्रतिनिधिमंडल में जिला अध्यक्ष भवानी सिंह फड़ाक, जिलामंत्री ऋतुराज पारीक, जगदीश डांगी, जवरीलाल विश्नोई, दयालराम, दयाराम, सुखराम डारा, रामूराम चौधरी, अंजना पवार, सुमन शर्मा, रामनिवास सेन, केसरसिंह चौधरी, इंद्रजीत गोदारा सहित कई शिक्षक साथी उपस्थित रहे।             

• संघ का 15 सूत्री मांग पत्र
• 1. कोविड 19 के बहाने महंगाई भत्ते पर लगाई गई रोक को अविलम्ब हटाया जावे। मार्च माह के 16 दिन के स्थगित वेतन का अविलम्ब भुगतान किया जावे, सितम्बर अक्टूबर के वेतन से की गई एक दिन की वेतन कटौती का भुगतान किया जावे, बोनस का पूरा भुगतान किया जाए और उपार्जित अवकाश के नकद भुगतान पर लगी रोक को हटाया जावे। 
• 2. पारदर्शी एवं स्थाई स्थानांतरण नीति लागू कर  भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जाए। अध्यापकों तथा वरिष्ठ अध्यापकों की स्थानांतरण प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाए और साथ ही प्रतिबंधित जिलों और टी.एस.पी. क्षेत्र से भी सामान्य जिलों में स्थानांतरण किये जाए, प्रतिबंध समाप्त किया जाए। टी.एस.पी. क्षेत्र के शिक्षकों से 2014 में मांगे गए विकल्प पत्रों पर तुरंत कार्रवाई कर राहत दी जाए।
• 3. NPS के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए और फिक्स वेतन के स्थान पर नियुक्ति तिथि से नियमित वेतनमान का लाभ दिया जाए। समस्त कार्मिकों को चिकित्सा पुनर्भरण की सुविधा दी जाए। 
• 4. राज्य सरकार द्वारा गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों व कर्मचारियों को मार्च 2020 से बकाया वेतन का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। प्रबंधकों द्वारा भुगतान में विफल रहने पर सरकार द्वारा न्यूनतम वेतन का भुगतान किया जाए। पोषाहार कर्मियों को बकाया मानदेय का तुरंत भुगतान किया जाए। 
• 5. अभी हाल ही में की गई स्कूल समय वृद्धि को वापिस लिया जावे तथा शिक्षकों को गैर शैक्षिक कार्यों से पूर्णतया मुक्त किया जाए। समस्त रिक्त पदों को शीघ्रातिशीघ्र भरा जाए। समस्त विद्यालयों में पर्याप्त संख्या में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, लिपिक, शारीरिक शिक्षक तथा कंप्यूटर शिक्षक के पद सृजित कर भरे जाएं। समस्त उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उपप्रधानाचार्य का पद सृजित किया जाए। आरक्षित श्रेणियों के बैकलॉग को विशेष भर्ती कर भरा जाए। पी डी मद के आहरण वितरण की जिम्मेदारी CBEO के स्थान पर PEEO को दी जावे।
• 6. पूर्ववर्ती सरकार द्वारा एकीकरण के नाम पर बंद किए गए शेष विद्यालयों को RTE के नियमों के तहत पुनः खोला जाए। ठेका प्रथा समाप्त की जाए, पंचायत सहायक/पैराटीचर/शिक्षा सहयोगी, पोषाहार कर्मी सहित समस्त ठेका/संविदा कार्मिकों को नियमित वेतनमान में स्थाई किया जाए। कुक कम हेल्पर का मानदेय न्यूनतम 18000 रुपये किया जावे।
• 7. राज्य के कर्मचारियों को केंद्र के समान वेतनमान दिया जाए। वर्ष 2013 के उच्चीकृत पे ग्रेड के आदेशों को 30 अक्टूबर 2017 द्वारा वापस ले लिया गया तथा प्रारंभिक वेतन प्रत्येक पे ग्रेड में कम कर दिया गया, उसे पुनः बहाल करते हुए सातवें वेतनमान में वेतन स्थिरीकरण किया जावे। वेतन विसंगतियों का निराकरण किया जाए। व्याख्याता पद पर पदोन्नति पश्चात ACP की विसंगति को दूर किया जाए। 
• 8. राज्य कर्मचारियों को 7, 14, 21 व 28 वर्ष पर चयनित वेतनमान दिया जावे।
• 9. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को निरस्त किया जाए। समस्त हित साधकों से विमर्श कर सार्वजनिक शिक्षा को सुदृढ़ करने वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की जाए। शिक्षा के निजीकरण एवं बाजारीकरण पर रोक लगाई जाए।
• 10. ग्रामीण स्वेच्छा सेवा के शिक्षकों को माननीय न्यायालय की अनुपालना में NPS के स्थान पर OPS लागू की जावे तथा नियमानुसार उनकी वरिष्ठता का निर्धारण किया जावे।
• 11. PEEO स्कूलों की प्रभावी मोनिटरिंग के लिए अधिकृत है, अतः उस पर संदेह नहीं किया जावे तथा कानूनी रूप से गलत उपस्थिति रजिस्टर की फोटो व्हाट्सएप पर भेजने पर रोक लगाई जावे।
• 12. डीजल, पैट्रोल, रसोई गैस और बिजली की बढ़ी हुई दरों को वापिस लेकर आम लोगों को राहत प्रदान की जावे।
• 13. श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के शिक्षकों की PL कटौती को पुनः बहाल कर इस तानाशाही प्रक्रिया पर रोक लगाई जावे।सामान्य विषय के अध्यापकों की पदोन्नति हेतु पदों के निर्धारण में हुई अनियमितता को दुरुस्त करते हुए इन जिलों में नियमानुसार पदों का उचित निर्धारण करते हुए पदोन्नति का परित्याग करने वाले अध्यापकों को पदोन्नति का लाभ दिया जाए।
• 14. संस्कृत शिक्षा विभाग में पदोन्नति की प्रक्रिया शुरु की जावे, विभाग में व्याप्त अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच करवाई जावे।
• 15. खेलों के लिए पर्याप्त बजट दिया जावे, शारीरिक शिक्षकों की लंबित पदोन्नति की प्रक्रिया को शुरू किया जावे, ओपन खेलों की तर्ज पर स्कूल एवं कालेज शिक्षा के छात्र छात्राओं को राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने पर सरकारी नौकरियों में 2% कोटा तय किया जावे।